24 अक्टूबर 2026 की शाम तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर (Hostages Square) का नजारा किसी आम चुनावी रैली जैसा नहीं था। इजरायल में आम चुनाव से महज तीन दिन पहले हजारों लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। गुस्सा इतना गहरा था कि प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के लंबे नाक वाले 'पिनोचियो' मुखौटे पहनकर पहुंचे थे, जो सीधे तौर पर उनकी सरकार पर झूठ बोलने और जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा रहे थे।
आखिर वोटिंग से ठीक 72 घंटे पहले इजरायल की जनता का सब्र क्यों टूट पड़ा? सीधा जवाब है—7 अक्टूबर 2023 के हमलों की जवाबदेही से बचना और एक स्वतंत्र जांच आयोग के गठन से इनकार करना। तीन साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवारों और आम नागरिकों को यह महसूस हुआ कि सरकार सच को दबाने की कोशिश कर रही है। Meanwhile, you can explore other stories here: What Most People Get Wrong About Serbia's Student-Led Election Upset.
होस्टेज स्क्वायर पर गुस्से की असली वजह क्या थी
अधिकांश बाहरी पर्यवेक्षकों को लगता है कि तेल अवीव के विरोध प्रदर्शन सिर्फ चुनावी माहौल बनाने का एक हिस्सा थे। सच यह नहीं है। 24 अक्टूबर के इस विशाल प्रदर्शन का आयोजन किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि 'अक्टूबर काउंसिल' (October Council) ने किया था। यह उन परिवारों का संगठन है, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में अपने प्रियजनों को खोया था या जिनके परिजन बंधक बनाए गए थे।
तीन साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद इन परिवारों का गुस्सा एक ही मांग पर केंद्रित था—सुरक्षा और खुफिया विफलताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र राजकीय जांच आयोग (State Commission of Inquiry) का गठन। प्रदर्शन में शामिल पूर्व बंधक डेनिएल अलोनी (Danielle Aloni) और पीड़ित परिवारों के प्रतिनिधियों ने मंच से साफ कहा कि सरकार ने तीन साल तक उनके दर्द को नजरअंदाज करने और मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। To explore the full picture, check out the excellent article by The Washington Post.
प्रदर्शनकारियों की नाराजगी के पीछे तीन मुख्य कारण थे:
- राजनीतिक आयोग का प्रस्ताव: नेतन्याहू सरकार ने स्वतंत्र न्यायिक जांच के बजाय एक 'राजनीतिक आयोग' बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें आधे सदस्य सत्ताधारी गठबंधन और आधे विपक्ष द्वारा चुने जाने थे। पीड़ित परिवारों और विपक्ष ने इसे सच पर पर्दा डालने की चाल बताकर खारिज कर दिया।
- सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर चिंता: प्रदर्शन में शामिल 68 वर्षीय हादास फ्यूअरश्टाइन (Hadas Feuershtein) जैसे आम नागरिकों का मानना था कि पिछले चार वर्षों में देश की स्थिति बदतर हुई है। लोगों को डर था कि अगर यही नेतृत्व जारी रहा, तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौतों पर बुरा असर पड़ेगा।
- मानसिक आघात और उपेक्षा: रैली के वक्ताओं ने उन परिवारों का दुख भी साझा किया, जिनके प्रियजनों ने 7 अक्टूबर के बाद के मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। लोगों का मानना था कि सरकार इस मानवीय त्रासदी के प्रति संवेदनहीन बनी रही।
विपक्ष की एकजुटता और नेतन्याहू पर जनमत संग्रह
इस प्रदर्शन ने 27 अक्टूबर 2026 को होने वाले चुनाव को पूरी तरह से नेतन्याहू के नेतृत्व पर एक जनमत संग्रह (Referendum) में बदल दिया। होस्टेज स्क्वायर की इस भीड़ में सिर्फ आम नागरिक नहीं थे, बल्कि इजरायल के प्रमुख विपक्षी नेता भी एक साथ खड़े दिखाई दिए।
'यशर' (Yashar!) पार्टी के प्रमुख गादी आइसेनकोट (Gadi Eisenkot), 'बेयाचाद' (Beyachad) के नेता नफ्ताली बेनेट (Naftali Bennett), 'इजरायल बेतेनु' के एविग्डोर लिबरमैन (Avigdor Liberman) और 'डेमोक्रेट्स' के अध्यक्ष यायर गोलान (Yair Golan) ने इस मार्च और रैली में हिस्सा लेकर साफ संदेश दिया कि चुनाव के बाद उनकी पहली प्राथमिकता स्वतंत्र जांच आयोग बनाना होगी।
विपक्षी नेताओं ने चुनाव से ठीक पहले नेतन्याहू पर यह भी आरोप लगाया कि वे अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए ईरान के साथ क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं, नेतन्याहू और उनके समर्थकों का तर्क इसके बिल्कुल उलट था। लिकुड पार्टी का कहना था कि प्रधानमंत्री ने देश को सबसे कठिन दौर से बाहर निकाला है और युद्ध के समय में नेतृत्व बदलना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा।
क्या तेल अवीव के इस गुस्से का असर चुनाव नतीजों पर दिखा
अक्सर बड़े विरोध प्रदर्शनों के बावजूद चुनावी नतीजे चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन इजरायल में सड़क का यह गुस्सा सीधे तौर पर 27 अक्टूबर के मतपत्रों में तब्दील हुआ। 2022 के बाद पहली बार नेसेट (इजरायली संसद) ने अपना चार साल का कार्यकाल पूरा किया था, और जनता बदलाव के मूड में थी।
केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) द्वारा जारी आधिकारिक नतीजों ने इजरायल की राजनीति की तस्वीर बदल दी:
- नेतन्याहू के गुट को नुकसान: प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 20.42% वोटों के साथ 27 सीटें मिलीं। उनके पूरे दक्षिणपंथी और धार्मिक गठबंधन (जिसमें शास, यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म, ओत्जमा येहुदित और रिलिजियस जियोनिस्ट पार्टी शामिल हैं) को कुल 53 सीटें हासिल हुईं, जो 120 सदस्यीय संसद में बहुमत (61 सीट) से काफी पीछे रह गईं।
- विपक्षी गुट का उभार: गादी आइसेनकोट की नई पार्टी 'यशर!' 15.98% वोटों और 21 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। नफ्ताली बेनेट की पार्टी 'बेयाचाद' को 12 सीटें, डेमोक्रेट्स को 8 सीटें और इजरायल बेतेनु को 7 सीटें मिलीं।
- अरब पार्टियों की निर्णायक भूमिका: द जॉइंट लिस्ट (11 सीटें) और राआम (8 सीटें) ने मिलकर 19 सीटें जीतीं। इस त्रिशंकु जनादेश ने किसी भी एक गुट को अपने दम पर सरकार बनाने से रोक दिया।
इस चुनावी झटके के बाद नेतन्याहू ने अरब पार्टियों पर चुनावी धांधली और विदेशी हस्तक्षेप के आरोप भी लगाए, जिन्हें इजरायली पुलिस और चुनाव आयोग ने सबूतों के अभाव में सिरे से खारिज कर दिया। इसके विपरीत, नवंबर की शुरुआत में राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आइसेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया और 17 नवंबर को विपक्ष समर्थित मतन कहाना (Matan Kahana) को नेसेट का नया स्पीकर चुन लिया गया।
इजरायल की राजनीति में आगे क्या समझना जरूरी है
अगर आप मध्य पूर्व की राजनीति और इजरायल के इस घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं, तो केवल चुनावी सीटों के आंकड़ों तक सीमित न रहें। आने वाले हफ्तों में इजरायल की दिशा तीन ठोस बिंदुओं पर टिकी होगी, जिन्हें आपको ट्रैक करना चाहिए:
- गठबंधन का गणित: गादी आइसेनकोट के पास 48 सीटों वाले यहूदी विपक्षी दलों का समर्थन है, लेकिन 61 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें अरब पार्टियों (राआम और जॉइंट लिस्ट) के बाहरी या आंतरिक समर्थन की जरूरत होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दक्षिणपंथी नेता नफ्ताली बेनेट और एविग्डोर लिबरमैन इस फॉर्मूले पर सहमत होते हैं।
- जांच आयोग का पहला विधेयक: नए स्पीकर मतन कहाना के चुने जाने के बाद, विपक्षी खेमे का पहला बड़ा कदम 7 अक्टूबर की विफलताओं की जांच के लिए स्वतंत्र राजकीय आयोग बनाने का कानून पास करना होगा।
- सुरक्षा एजेंसियों की स्वतंत्रता: चुनाव के दिन अरब कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से जुड़े विवाद के बाद पुलिस और शिन बेट (Shin Bet) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। नई संसद में इस मुद्दे पर होने वाली जांच इजरायल के लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती तय करेगी।
तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर से शुरू हुई जवाबदेही की यह मांग अब इजरायल की संसद के भीतर पहुंच चुकी है। किसी भी लोकतंत्र में जब सत्ता जनता के सवालों से बचती है, तो सड़कों पर उतरा आक्रोश आखिरकार सत्ता के समीकरण बदल ही देता है।
Tel Aviv protest against Netanyahu-led majority in new Israeli government
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे चुनाव के बाद भी तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के खिलाफ और देश में राजनीतिक बदलाव के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।