क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल लगाने या नदियों को साफ करने से आपकी जेब कैसे भर सकती है? ज्यादातर लोग पर्यावरण संरक्षण को सिर्फ एक खर्चा या समाज सेवा मानते हैं। सच तो यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ जॉब मार्केट है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल देती है। प्रकृति की बहाली यानी नेचर रेस्टोरेशन से दुनिया भर में 3.2 करोड़ नए रोजगार पैदा हो सकते हैं।
यह कोई हवाई दावा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने मिलकर इस पर गहरा शोध किया है। उनकी रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर हम 2030 तक खराब हो चुकी जमीन, जंगलों और समंदर को ठीक करने में पैसा लगाते हैं, तो करोड़ों लोगों को काम मिलेगा। इसमें खेती से लेकर इंजीनियरिंग और तकनीक तक के क्षेत्र शामिल हैं।
हम दशकों से विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते आए हैं। अब यही नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा है। बाढ़, सूखा और बेमौसम बारिश से हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है। इसलिए प्रकृति को वापस संवारना अब सिर्फ पर्यावरणविदों का शौक नहीं रहा। यह एक ठोस आर्थिक जरूरत बन चुकी है।
प्रकृति की बहाली से 3.2 करोड़ रोजगार कैसे पैदा होंगे
अक्सर लोग पूछते हैं कि पेड़ लगाने से कितने दिन का काम मिलेगा? एक बार गड्ढा खोदा, पौधा लगाया और काम खत्म। यह सोच बिल्कुल गलत है। इकोसिस्टम को सुधारना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसमें अलग-अलग स्तर पर कुशल और अकुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ती है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस यानी प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश करने से सीधे तौर पर रोजगार बढ़ते हैं। जब किसी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है, तो पहले वहां मिट्टी की जांच होती है। फिर जल संचयन के ढांचे बनते हैं। इसके बाद स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं और सालों तक उनकी देखरेख होती है।
इस पूरी चेन में स्थानीय मजदूरों, कृषि वैज्ञानिकों, हाइड्रोलॉजिस्ट और डेटा एनालिस्ट की जरूरत होती है। एक उदाहरण के तौर पर, मैंग्रोव के जंगलों को दोबारा लगाने का काम ही देख लीजिए। ये जंगल तटीय इलाकों को तूफान से बचाते हैं और मछलियों के प्रजनन का केंद्र बनते हैं। इन्हें लगाने और बचाने से मछुआरों की आमदनी बढ़ती है और तटीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है।
निवेश और रिटर्न का सीधा गणित
आर्थिक नजरिए से देखें तो प्रकृति की बहाली घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, प्रकृति की बहाली पर खर्च किया गया हर एक डॉलर 7 से 30 डॉलर तक का आर्थिक लाभ वापस देता है। दुनिया का कोई भी शेयर बाजार इतना पक्का रिटर्न नहीं दे सकता।
यह पैसा कहां से आएगा? फिलहाल इस क्षेत्र में सालाना लगभग 200 अरब डॉलर का निवेश हो रहा है। 2030 तक जलवायु लक्ष्यों को पाने के लिए इसे तीन गुना करना होगा। जब सरकारें और निजी कंपनियां यह पैसा लगाएंगी, तो सीधा असर रोजगार के बाजार पर दिखेगा।
वे प्रमुख क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा नौकरियां निकलेंगी
संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि रोजगार के ये मौके हर जगह एक जैसे नहीं होंगे। कुछ खास क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। सरकारों और युवाओं को इन्हीं क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
कृषि और टिकाऊ खेती
खेती दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, लेकिन रासायनिक खादों और अंधाधुंध सिंचाई ने मिट्टी को बीमार कर दिया है। अब दुनिया रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर यानी पुनर्योजी खेती की तरफ बढ़ रही है।
इसमें मिट्टी की सेहत सुधारने, फसल चक्र अपनाने और जैविक खाद बनाने पर जोर दिया जाता है। इस बदलाव से ग्रामीण इलाकों में करोड़ों नए काम पैदा होंगे। किसानों को नई तकनीकों की ट्रेनिंग देने वाले विशेषज्ञों, मृदा परीक्षकों और जैविक उत्पादों की सप्लाई चेन संभालने वाले लोगों की भारी मांग रहेगी।
वानिकी और जंगल प्रबंधन
जंगलों को सिर्फ काटना ही उद्योग नहीं है, उन्हें उगाना और बचाना उससे बड़ा उद्योग बन रहा है। जंगलों की आग रोकने, अवैध कटाई पर नजर रखने और जैव विविधता को बचाने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत है।
आजकल जंगलों की निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए पारंपरिक वन रक्षकों के साथ-साथ ऐसे युवाओं की भी जरूरत है जो जीआईएस मैपिंग और रिमोट सेंसिंग जानते हों। कार्बन क्रेडिट बाजार के बढ़ने से निजी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर जंगल लगा रही हैं, जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ग्रीन जॉब्स बढ़ रहे हैं।
जल प्रबंधन और आर्द्रभूमि संरक्षण
दुनिया के ज्यादातर शहर पानी के संकट से जूझ रहे हैं। नदियों को पुनर्जीवित करने, तालाबों को गहरा करने और वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमियों को बचाने का काम तेजी से बढ़ रहा है।
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अब कंक्रीट के बड़े बांध बनाने के बजाय प्राकृतिक जल स्रोतों को ठीक करने पर जोर है। इसके लिए सिविल इंजीनियर, पर्यावरण सलाहकार और निर्माण श्रमिकों की एक बड़ी फौज चाहिए होगी। शहरी इलाकों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग और वेस्टवाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से भी तकनीकी रोजगार पैदा होंगे।
तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र
समंदर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कोरल रीफ्स को बचाने, समुद्री घास लगाने और प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए ब्लू इकोनॉमी तेजी से फैल रही है। तटीय राज्यों में रहने वाले युवाओं के लिए मरीन बायोलॉजी, टिकाऊ मछली पालन और इको-टूरिज्म में बेहतरीन करियर विकल्प बन रहे हैं।
विकासशील देशों और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं
विकसित देशों के मुकाबले भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह रिपोर्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर खेती, जंगलों और नदियों पर निर्भर है।
भारत ने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। अगर यह लक्ष्य सही तरीके से लागू होता है, तो देश के सबसे पिछड़े और सूखाग्रस्त इलाकों में रोजगार की बाढ़ आ सकती है। इससे गांवों से शहरों की तरफ होने वाला पलायन भी रुकेगा।
मनरेगा जैसी योजनाओं को अगर पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से प्रकृति की बहाली से जोड़ दिया जाए, तो कमाल हो सकता है। सिर्फ गड्ढे खोदने के बजाय अगर जल संचयन और स्थानीय पौधों के रोपण पर ध्यान दिया जाए, तो यह स्थायी संपत्ति और स्थायी रोजगार दोनों देगा।
जमीनी हकीकत और बड़ी चुनौतियां
सुनने में यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर काम करना इतना आसान नहीं है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ग्रीन स्किल्स की कमी है। हमारे स्कूल और कॉलेज आज भी पुरानी तकनीक और पारंपरिक व्यवसायों की पढ़ाई करा रहे हैं।
एक सामान्य मजदूर को पता है कि पेड़ कैसे लगाना है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि किस मिट्टी में कौन सा पौधा जिंदा रहेगा और पानी का बहाव कैसे मोड़ना है। दूसरी तरफ, शहरों में बैठे इंजीनियरों के पास किताबी ज्ञान तो है, पर जमीनी अनुभव नहीं है। इस खाई को पाटे बिना 3.2 करोड़ रोजगार का सपना अधूरा रह जाएगा।
एक और बड़ी चुनौती काम की गुणवत्ता और वेतन की है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े ज्यादातर काम फिलहाल असंगठित क्षेत्र में हैं। वहां काम करने वालों को न तो सही मजदूरी मिलती है और न ही सामाजिक सुरक्षा। अगर इन नौकरियों को सम्मानजनक और सुरक्षित नहीं बनाया गया, तो युवा इनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे।
कंपनियां और सरकारें क्या गलती कर रही हैं
ज्यादातर बड़ी कंपनियां आजकल ग्रीनवॉशिंग में लगी हैं। वे अपनी छवि चमकाने के लिए कुछ हजार पेड़ लगाकर फोटो खिंचवा लेती हैं और सालाना रिपोर्ट में छाप देती हैं। उन पेड़ों में से आधे भी एक साल बाद जिंदा नहीं बचते। यह प्रकृति की बहाली नहीं, बल्कि पैसे की बर्बादी है।
सरकारों की नीतियों में भी तालमेल की कमी दिखती है। एक मंत्रालय जंगल बचाने की बात करता है, तो दूसरा मंत्रालय सड़क या खदान के लिए उन्हीं जंगलों को काटने की मंजूरी दे देता है। जब तक विकास की परिभाषा में प्रकृति के नुकसान को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक ठोस नतीजे नहीं मिलेंगे।
आगे बढ़ने के व्यावहारिक कदम
अगर आप एक छात्र हैं, पेशेवर हैं या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इस बदलती अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं।
सबसे पहले अपनी स्किल्स को अपडेट करें। डेटा एनालिसिस, जीआईएस मैपिंग, सोलर और विंड एनर्जी मैनेजमेंट, या सस्टेनेबल सप्लाई चेन से जुड़े सर्टिफिकेशन कोर्स करें। कृषि और पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों को किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर जमीनी प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए।
उद्यमियों के लिए यह सही समय है कि वे कचरा प्रबंधन, जैविक खाद उत्पादन, जल संरक्षण तकनीक और इको-टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू करें। आने वाले पांच सालों में इस सेक्टर में वेंचर कैपिटल और सरकारी फंडिंग तेजी से बढ़ने वाली है।
नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे प्रकृति की बहाली को केवल पर्यावरण मंत्रालय का काम न मानें। इसे वित्त, श्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के साथ जोड़कर एक राष्ट्रीय रोजगार मिशन की तरह चलाना होगा। प्रकृति को बचाना अब कोई विकल्प नहीं है, यही हमारी आने वाली पीढ़ियों के रोजगार और अस्तित्व की एकमात्र गारंटी है।