समुद्र के बीचों-बीच अचानक एक धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अमेरिकी सेना लगातार कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में संदिग्ध ड्रग्स बोट्स को निशाना बना रही है। हाल ही में कैरेबियन सागर में हुए ऐसे ही एक सैन्य हमले में चार लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी प्रशासन इसे नार्को-आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी जंग बताता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है।
जब आप इस पूरी सैन्य मुहिम की गहराई में उतरते हैं, तो कई डरावनी और चौंकाने वाली परतें सामने आती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कैरेबियन में चल क्या रहा है और इन हमलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है।
क्या है अमेरिकी सेना का यह विवादित बोट स्ट्राइक अभियान
ट्रंप प्रशासन के निर्देश पर अमेरिकी सेना पिछले कुछ समय से लातिन अमेरिका और कैरेबियन समुद्री मार्गों पर आक्रामक अभियान चला रही है। इनका दावा है कि ये नावें नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि अमेरिकी सेना इन हमलों के बाद हर बार पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाती है कि नाव सचमुच ड्रग्स ले जा रही थी या नहीं।
समुद्री रास्तों पर ड्रोन और मिसाइलों से होने वाले इन हमलों ने युद्ध के पुराने सभी नियमों को ताक पर रख दिया है। एक छोटा सा संदेह और सीधे मौत का फरमान, यही अब अमेरिकी सेना की नई कार्यशैली बन चुकी है।
बढ़ते आंकड़े और मानवाधिकार संगठनों की कड़ी आपत्ति
यह कोई इक्का-दुक्का मामला नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जब से यह विशेष अभियान शुरू हुआ है, तब से अमेरिकी हमलों में 220 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हर दूसरे या तीसरे हफ्ते किसी न किसी नाव को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आती है।
मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के जानकारों ने इन कार्रवाइयों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका साफ कहना है कि बिना किसी निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के इस तरह सीधे समुद्र में लोगों को मार देना सीधे तौर पर न्यायेतर हत्याएं यानी एक्स्ट्राज्युडिशियल किलिंग्स की श्रेणी में आता है। कानून के जानकारों का मानना है कि इस तरह के हमलों से अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं।
लैटिन अमेरिकी देशों पर बढ़ता दबाव
अमेरिका सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहता है। वह अपने इस मिलिट्री कैंपेन को लैटिन अमेरिकी देशों की जमीन पर भी विस्तार देना चाहता है। पनामा, कोलंबिया और इक्वाडोर जैसे देशों के साथ इस मुद्दे पर लगातार कूटनीतिक बातचीत और समझौते किए जा रहे हैं। हालांकि, कई देशों की स्थानीय सरकारों और जनता के बीच अमेरिका के इस दखल को लेकर भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कुछ देशों ने अमेरिकी सेना को अपने अंदरूनी इलाकों में सीधे दखल देने की छूट देने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि इससे उनकी संप्रभुता खतरे में पड़ती है।
जब सुरक्षा के नाम पर वैश्विक नियमों को दरकिनार किया जाता है, तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो जाते हैं। कैरेबियन सागर की लहरों के बीच गूंजने वाले ये धमाके सिर्फ कुछ तस्करों की मौत नहीं हैं, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ने की एक खामोश दास्तान बन चुके हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद और ज्यादा तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि पीड़ितों के परिवार और मानवाधिकार संगठन अब अदालतों का दरवाजा भी खटखटाने लगे हैं।
