व्हाइट हाउस के गलियारों में एक ऐसी खबर गूंज रही है जिसने वाशिंगटन से लेकर मॉस्को और नई दिल्ली तक की कूटनीति में हलचल मचा दी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई व्लादिमीर पुतिन से फोन पर हुई बातचीत के बाद रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों को ढीला करने जा रहे हैं? सच तो यह है कि अमेरिकी विदेश नीति में एक बड़े यू-टर्न की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन इस बार ट्रंप के सामने सबसे बड़ी दीवार डेमोक्रेट्स नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के दो दिग्गज सांसद बन गए हैं।
यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के नाम पर अगर अमेरिका रूस को आर्थिक राहत देता है, तो इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन के इस संभावित कदम ने अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल में एक नया मोर्चा खोल दिया है।
पुतिन से बातचीत के बाद आखिर क्या खिचड़ी पक रही है
डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से यह दावा करते रहे हैं कि वे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को चुटकियों में खत्म करवा सकते हैं। पुतिन के साथ उनकी हालिया बातचीत ने उन अटकलों को हवा दे दी है कि शांति समझौते की आड़ में मॉस्को को कुछ बड़ी आर्थिक रियायतें दी जा सकती हैं।
मामला सीधा है। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए हजारों प्रतिबंध लगाए थे। इसमें रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना और रूसी तेल की बिक्री पर प्राइस कैप लगाना शामिल था।
अब कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा गर्म है कि ट्रंप प्रशासन इन प्रतिबंधों की समीक्षा कर रहा है। उनका मानना है कि जब तक पुतिन को कुछ ठोस राहत नहीं मिलेगी, वे बातचीत की मेज पर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। वाशिंगटन के पारंपरिक सुरक्षा विशेषज्ञ इसे अमेरिका की रणनीतिक हार मान रहे हैं।
ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों का असली खेल
रूस को राहत देने के पीछे सिर्फ शांति समझौता ही एकमात्र वजह नहीं है। ट्रंप की नजर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और महंगाई को काबू में रखने पर भी है। अगर रूसी तेल और गैस की सप्लाई वैश्विक बाजार में फिर से सामान्य होती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है।
यह सुनने में अच्छा लगता है। सस्ता तेल हर देश चाहता है। पर इसके भू-राजनीतिक परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। यूरोप के कई देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका से महंगी एलएनजी खरीद रहे थे, वे फिर से रूस की तरफ देख सकते हैं। यह बात अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों और उनके समर्थक सांसदों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है।
अपनी ही पार्टी के दो सांसदों ने क्यों खोला मोर्चा
रिपब्लिकन पार्टी में आमतौर पर ट्रंप के फैसलों का विरोध करने की हिम्मत कम ही नेता जुटा पाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और रूस के मुद्दे पर पार्टी के भीतर एक पुराना और कट्टर धड़ा आज भी बेहद सक्रिय है। ट्रंप की इस संभावित ढील के खिलाफ पार्टी के दो प्रभावशाली सीनेटरों ने खुलकर नाराजगी जताई है।
इन सांसदों का साफ मानना है कि पुतिन पर भरोसा करना अमेरिका की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। इतिहास गवाह है। जब भी रूस को आर्थिक सांस लेने की जगह मिली है, उसने अपनी सैन्य ताकत को ही मजबूत किया है।
इन दोनों रिपब्लिकन नेताओं ने संसद में ऐसे विधायी कदम उठाने के संकेत दिए हैं जिससे राष्ट्रपति के लिए अकेले दम पर प्रतिबंध हटाना नामुमकिन हो जाए। अमेरिकी कानून के तहत, कई प्रतिबंध ऐसे हैं जिन्हें हटाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य होती है। अगर यह दोनों सांसद डेमोक्रेट्स के साथ हाथ मिला लेते हैं, तो ट्रंप के हाथ पूरी तरह बंध सकते हैं।
रिपब्लिकन पार्टी के भीतर की दो अलग विचारधाराएं
आज की रिपब्लिकन पार्टी विदेश नीति के मोर्चे पर दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आती है। एक तरफ 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति पर चलने वाले नेता हैं, जो विदेशी युद्धों में अमेरिकी पैसा झोंकने के सख्त खिलाफ हैं। वे चाहते हैं कि यूक्रेन का मामला जल्द से जल्द निपटे, चाहे इसके लिए रूस को कुछ रियायतें ही क्यों न देनी पड़ें।
दूसरी तरफ रीगन युग की विचारधारा वाले पारंपरिक रिपब्लिकन हैं। ये नेता रूस को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उनके लिए यूक्रेन की मदद करना और रूस को कमजोर रखना अमेरिकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इन दो सांसदों की बगावत इसी वैचारिक टकराव का नतीजा है।
क्या ट्रंप अकेले दम पर प्रतिबंध हटा सकते हैं
यह एक तकनीकी और कानूनी सवाल है जिसे समझना बेहद जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियां होती हैं और वे एक हस्ताक्षर से कोई भी प्रतिबंध हटा सकते हैं। हकीकत इससे काफी अलग है।
2017 में अमेरिकी संसद ने 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट' यानी काट्सा (CAATSA) पारित किया था। यह कानून खासतौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति के रूस पर लगे प्रतिबंधों को कमजोर न कर सकें।
अगर ट्रंप प्रशासन रूस को कोई बड़ी राहत देने का फैसला करता है, तो उन्हें औपचारिक रूप से अमेरिकी कांग्रेस को इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद संसद के पास 30 दिनों का समय होता है, जिसमें वह प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के फैसले को रोक सकती है। यहीं पर इन दो रिपब्लिकन सांसदों की भूमिका निर्णायक हो जाती है। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुत बड़ा बहुमत नहीं है। ऐसे में सिर्फ दो या तीन सांसदों की बगावत भी ट्रंप की पूरी योजना पर पानी फेर सकती है।
भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा
वाशिंगटन की इस राजनीतिक खींचतान पर नई दिल्ली की पैनी नजर टिकी हुई है। पिछले कुछ सालों में भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत दी है।
अगर अमेरिका रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील देता है, तो भारत के लिए यह दोधारी तलवार साबित हो सकता है। एक तरफ, भारतीय रिफाइनरियों और बैंकों के लिए रूस के साथ व्यापार करना और भुगतान करना बेहद आसान हो जाएगा। डॉलर में लेनदेन की बाधाएं कम होंगी।
दूसरी तरफ, भारत को अब तक रूसी तेल पर जो भारी डिस्काउंट मिल रहा था, वह खत्म हो सकता है। जब यूरोप और दुनिया के बाकी देश भी खुलकर रूसी तेल खरीदने लगेंगे, तो मांग बढ़ेगी और रूस अपनी शर्तों पर कीमतें तय करेगा। इसके अलावा, भारत और रूस के बीच रक्षा सौदों पर मंडरा रहा काट्सा प्रतिबंधों का खतरा भी काफी हद तक टल सकता है, जो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ी राहत होगी।
यूरोप और नाटो देशों की बढ़ती बेचैनी
ट्रंप और पुतिन की नजदीकी ने सिर्फ अमेरिकी सांसदों की ही नींद नहीं उड़ाई है, बल्कि यूरोपीय संघ और नाटो (NATO) देशों में भी खलबली मचा दी है। पोलैंड, बाल्टिक देश और जर्मनी जैसे मुल्क यह मानकर चल रहे थे कि अमेरिका हर हाल में रूस के खिलाफ खड़ा रहेगा।
अगर वाशिंगटन अपने कदम पीछे खींचता है, तो यूरोपीय देशों के पास दो ही रास्ते बचेंगे। या तो वे अपनी रक्षा का बोझ खुद उठाएं और यूक्रेन को अकेले दम पर हथियार सप्लाई करें, या फिर वे भी रूस के साथ किसी तरह के समझौते की राह तलाशें। यूरोप की अर्थव्यवस्था पहले ही सुस्ती के दौर से गुजर रही है, ऐसे में उनके लिए अमेरिका के बिना रूस का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है।
आगे क्या होने की उम्मीद है
आने वाले कुछ हफ्ते अमेरिकी राजनीति और वैश्विक कूटनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। ट्रंप प्रशासन को यह तय करना होगा कि वह अपनी ही पार्टी के भीतर उठ रहे विरोध को कैसे शांत करता है।
यदि आप अंतरराष्ट्रीय बाजार या शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों की समिति के बयानों पर बारीकी से नजर रखें। प्रतिबंधों में किसी भी तरह की ढील का सीधा असर ऊर्जा, रक्षा और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों पर देखने को मिलेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह वाशिंगटन के सत्ता के गलियारों में लड़ी जा रही है, जहां हर एक वोट और हर एक बयान दुनिया का नक्शा बदल सकता है।