पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान हमेशा से एक ऐसी पहेली रहा है जिसे समझना आसान नहीं है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने एक बेहद अहम बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान अब 'न युद्ध, न शांति' (No War, No Peace) की इस अंतहीन और थका देने वाली स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।
पेज़ेशकियान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरा क्षेत्र भयंकर तनाव से गुजर रहा है। गाजा से लेकर लेबनान और लाल सागर तक बारूद की गंध फैली हुई है। इस माहौल में ईरान के राष्ट्रपति की यह दो-टूक बात कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या ईरान वाकई अपनी पुरानी विदेश नीति बदलने जा रहा है, या यह सिर्फ पश्चिमी देशों और प्रतिबंधों के दबाव से बचने की एक नई रणनीति है?
'न युद्ध, न शांति' की स्थिति आखिर है क्या
इस स्थिति को समझने के लिए हमें पिछले कुछ दशकों के इतिहास पर नजर डालनी होगी। दशकों से ईरान और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इज़राइल के बीच एक अघोषित टकराव चल रहा है। इसमें न तो कोई सीधा और पूर्ण युद्ध छिड़ता है, और न ही स्थायी शांति स्थापित हो पाती है।
इस स्थिति को विशेषज्ञ अक्सर 'शैडो वॉर' या छद्म युद्ध भी कहते हैं। इसमें साइबर हमले होते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों के जरिए एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है। सुनने में यह भले ही किसी बड़े युद्ध से बेहतर लगे, लेकिन इसका असर ईरान की आम जनता और अर्थव्यवस्था पर बेहद विनाशकारी रहा है।
मसूद पेज़ेशकियान ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही इस बात के संकेत दिए थे कि वे इस गतिरोध को तोड़ना चाहते हैं। एक सुधारवादी नेता के रूप में उनकी छवि हमेशा से व्यावहारिक रही है। वे जानते हैं कि अनिश्चितता का यह माहौल किसी भी देश के विकास को पूरी तरह से रोक देता है।
आर्थिक मोर्चे पर ईरान की बढ़ती चुनौतियां
ईरान की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रही है। महंगाई आसमान छू रही है और ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत लगातार गिरती जा रही है। जब किसी देश पर युद्ध का खतरा मंडराता रहता है, तो वहां विदेशी निवेश बिल्कुल रुक जाता है।
पेज़ेशकियान प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की आर्थिक स्थिति को संभालना है। बिना प्रतिबंधों के हटे और बिना बाहरी दुनिया से सामान्य व्यापार किए ईरान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना लगभग असंभव है। 'न युद्ध, न शांति' की स्थिति में न तो देश युद्ध की तरह पूरी तरह से एकजुट हो पाता है, और न ही शांति काल की तरह आर्थिक तरक्की कर पाता है। यह बीच का रास्ता ईरान को अंदर से खोखला कर रहा है।
पेज़ेशकियान की कूटनीति और घरेलू राजनीति का संतुलन
ईरान की सत्ता व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास असीमित अधिकार नहीं होते। वहां अंतिम फैसला सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के पास होता है। ऐसे में पेज़ेशकियान का यह बयान बहुत मायने रखता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिना सर्वोच्च नेता की मौन सहमति के राष्ट्रपति इतना बड़ा नीतिगत बयान नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व में भी अब इस बात पर मंथन हो रहा है कि मौजूदा गतिरोध को कैसे खत्म किया जाए।
हालांकि, यह रास्ता इतना आसान नहीं है। ईरान के अंदर कट्टरपंथी धड़ा पश्चिमी देशों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उनका मानना है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह का समझौता ईरान की संप्रभुता के लिए खतरा है। 2015 के परमाणु समझौते (JCPOA) से अमेरिका के एकतरफा बाहर निकलने के बाद ईरान में इस विचार को और बल मिला है।
क्षेत्रीय तनाव और प्रॉक्सी गुटों की भूमिका
ईरान की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' यानी प्रतिरोध की धुरी पर टिका है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोही और इराक के कुछ सशस्त्र गुट शामिल हैं। इन गुटों के जरिए ईरान क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखता है।
लेकिन हाल के महीनों में इज़राइल और इन गुटों के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व को हुए नुकसान और गाजा के हालात ने ईरान को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। अगर ईरान सीधे युद्ध में कूदता है, तो उसे भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, अगर वह चुप रहता है, तो क्षेत्र में उसकी साख कमजोर होती है।
पेज़ेशकियान की कोशिश इस उलझन से बाहर निकलने की है। वे पड़ोसी देशों, खासकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं। पिछले साल चीन की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते ने इसकी नींव रखी थी।
पश्चिमी देशों के लिए इस बयान के क्या मायने हैं
मसूद पेज़ेशकियान के इस बयान को अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए एक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। ईरान यह दिखाना चाहता है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते उसे सम्मानजनक शर्तें मिलें और उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भी पेज़ेशकियान ने इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि ईरान किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वह अपनी सुरक्षा और अधिकारों से समझौता भी नहीं करेगा। पश्चिमी देशों के सामने अब यह दुविधा है कि वे ईरान के इस प्रस्ताव को किस तरह देखते हैं।
अमेरिका में चुनावी माहौल और इज़राइल के साथ उसके गहरे संबंधों को देखते हुए वाशिंगटन के लिए तुरंत कोई बड़ा फैसला लेना मुश्किल है। यूरोपीय देश भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम और रूस के साथ उसके बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर चिंतित हैं।
परमाणु कार्यक्रम पर रुख
ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से विवाद का केंद्र रहा है। पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। दूसरी तरफ, ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और ऊर्जा जरूरतों के लिए है।
'न युद्ध, न शांति' की स्थिति खत्म करने के लिए परमाणु मुद्दे पर किसी न किसी समझौते पर पहुंचना अनिवार्य है। पेज़ेशकियान सरकार इस बात को समझती है कि जब तक परमाणु विवाद नहीं सुलझेगा, तब तक आर्थिक प्रतिबंधों से राहत नहीं मिलेगी। इसके लिए ईरान को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ पारदर्शिता बढ़ानी होगी और पश्चिमी देशों को यह भरोसा दिलाना होगा कि वह बम नहीं बना रहा है।
आगे की राह कितनी कठिन है
ईरान के लिए इस स्थिति से बाहर निकलना तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक तरफ उसे अपनी जनता की आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करना है, तो दूसरी तरफ अपनी क्षेत्रीय शक्ति और विचारधारा को भी बचाए रखना है।
अगर ईरान कूटनीति का रास्ता चुनता है और पश्चिमी देशों के साथ कोई नया समझौता करने में सफल होता है, तो इससे पूरे पश्चिम एशिया में स्थिरता आ सकती है। तेल की कीमतों में स्थिरता आएगी और वैश्विक व्यापार मार्गों पर मंडरा रहा खतरा कम होगा।
लेकिन अगर यह कोशिश नाकाम रहती है, तो क्षेत्र में एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की आशंका और बढ़ जाएगी। मसूद पेज़ेशकियान का यह बयान इस बात का प्रमाण है कि तेहरान में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। अब यह देखना बाकी है कि दुनिया की अन्य शक्तियां इस पहल पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और क्या वाकई पश्चिम एशिया इस अंतहीन अनिश्चितता से बाहर निकल पाता है।